सिटिजन चार्टर

यह राशि वित्त वर्ष 2004-05 हेतु 2274 लाख रूपए थी तथा इससे अल्पसंख्यक समुदाय के 161911 विद्यार्थी लाभान्वित होते परंतु 199655 विद्यार्थियों ने रुपए 1851.81 लाख का लाभ लिया । शासनादेश 16-10-2004 तक प्रभावी था और इस वित्त वर्ष में 622.20 लाख रुपए की बचत की गई तथा ये धनराशि सरकार को वापस की गई।

उपरोक्त मद में वित्त वर्ष 2005-06 हेतु आवंटित बजट 2474.00 लाख रूपए में से जनवरी 2006 तक 3449 विद्यालयों के संयुक्त खातों में 2025.38 लाख रूपए अंतरित किए जा चुके थे । अल्पसंख्यक समुदाय के 108673 विद्यार्थियों ने रूपए 1742.19 लाख की धनराशि से लाभ प्राप्त किया । वर्ष 2006-2007 हेतु 1379 अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु 2476.00 लाख रूपए आवंटित किए जाएंगे।

वित्त वर्ष 2005-06 में 200 मेधावी छात्रों को इस विशिष्ट योजना में लाभान्वित किया जाएगा । विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर चिकित्सा, अभियांत्रिकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु चयनित किया जाएगा तथा रूपए 1000/- प्रतिमाह (अधिकतम 1200/-) के हिसाब से विद्यार्थियों को वित्त वर्ष 2005-06 में छात्रवृत्ति दी जाएगी । अत: वर्ष 2006-07 हेतु 200 विद्यार्थियों के लिए रूपए 24.00 की धनराशि आवंटित की जा चुकी है ।

अरबी फारसी मदरसा बोर्ड राज्य में अरबी फारसी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने तथा परीक्षा पर नियंत्रण करने के निमित्त पहले ही स्थापित किया जा चुका है । अरबी फारसी मदरसा बोर्ड का निरीक्षण रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य करता है । तहतानिया, फ़ौक़ानिया तथा उच्च श्रेणी के मदरसे निदेशालय स्तर पर मान्यता प्राप्त करते हैं परंतु वर्तमान समय में यह व्यवस्था परिवर्तित हो चुकी है तथा फ़ौक़ानिया स्तर के मदरसे ज़िला स्तर पर ही मान्यता प्राप्त कर सकते हैं । प्रदेश में वर्तमान में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 1285 है ।

कुछ अरबी फ़ारसी मदरसों को समय समय पर मदरसे के शिक्षकों/अन्य कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाती है । वर्तमान में 358 अरबी फ़ारसी मदरसों को अनुदान सहायता दी जा रही है । शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पद को अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी यह सब वर्ष 1995-96 से पूर्व के विषय में था तथा यह गैर-सरकारी, वित्त पोषित अरबी फ़ारसी मदरसों हेतु लागू था । वर्ष 1995-96 में 15 पदों को अनुदान सहायता हेतु स्वीकृत किया गया जिसमें एक प्रधानाचार्य, एक लिपिक, एक अनुसेवक, आलिया के चार शिक्षक, फ़ौक़ानिया के तीन शिक्षक तथा तहतानिया के पाँच शिक्षक शामिल हैं । वित्त वर्ष 2003-2004 में इस मद में दिये गए 4483.00 लाख रूपए ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा व्यय किए गए तथा इसी मद में वित्त वर्ष 2004-2005 में 4653.63 लाख रूपए व्यय किए गए । वित्त वर्ष 2005-2006 में इसी मद में 5056 लाख रूपए व्यय होने का अनुमान है । वित्त वर्ष 2005-2006 में 67 मान्यता प्राप्त मदरसों को सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाएगी तथा इस हेतु 730.86 लाख रूपए की धनराशि का प्रबंध किया जाएगा । इसी मद हेतु वर्ष 2006-07 में 815.48 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे ।

वित्त वर्ष 2005-2006 में 140 आलिया स्तर के मदरसों को 2 कंप्यूटर प्रति मदरसा दिये जाएंगे तथा इस हेतु 154.00 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे । यह विद्यार्थियों को निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया गया है । वित्त वर्ष 2006-2007 में 50 मदरसों का चयन कंप्यूटर शिक्षा देने हेतु किया जाएगा तथा इस पर 51.68 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे ।

इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 1993 में मदरसों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों को पेंशन/ग्रेच्युटी प्रदान करने हेतु किया गया था । यह मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए लागू होगा । मदरसों की कार्यप्रणाली शिक्षा विभाग से हस्तांतरित होकर अल्पसंख्यक विभाग को दी गई है अत: पेंशन दिये जाने की प्रक्रिया भी 06-01-1998 से बदल गई है । इस प्रक्रिया में 30-10-1999 तक कुछ संशोधन किए गए तथा कुछ समस्याओं के चलते वित्त वर्ष 2004-2005 में इस मद में 18.44 लाख रूपए व्यय किए गए । यह अनुमानित है कि वर्ष 2005-2006 में इस मद हेतु 20.00 लाख तथा वित्त वर्ष 2006-2007 में रूपए 10 लाख व्यय किए जाएंगे।

अरबी फ़ारसी मदरसा विकास निधि की स्थापना अरबी फ़ारसी मदरसों के विकास हेतु हुई है । अरबी फ़ारसी मदरसा विनियंमन और नियम इकाई की स्थापना अधिसूचना संख्या 3781/52-3-2001-33(50)/2001 के द्वारा की गई है । निधि की स्थापना राज्य निधि से 1 करोड़ रूपये के साथ हुई है । इसके अतिरिक्त सहायता, हीप, दान तथा अन्य रूप भी राशि को समृद्ध करने हेतु स्वीकार किए जाएंगे।

• अरबी फ़ारसी मदरसा की किताबों के लिए रचनात्मक एवं उल्लेखनीय कार्य हेतु पुरस्कार देना
• उच्च स्तरीय आलिया मदरसों को पुस्तकालय हेतु सहायता प्रदान करना
• मदरसा के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना
• अरबी फ़ारसी शिक्षा के विकास से संबन्धित अन्य कार्य

वे विद्यार्थी, शिक्षक, मदरसे इस निधि से लाभान्वित होंगे जो किसी अन्य स्रोत से लाभ नहीं प्राप्त करते

वित्त वर्ष 2003-2004 में 2 मदरसों को इस निधि से 40,000/- रूपए की सहायता दी गई तथा 25 मदरसों को कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए रूपए 15.00 लाख की सहायता दी जाएगी

सहायतित विद्यालयों में कुछ नियम व शर्तों के साथ धनराशि दी जाती है । यह राशि विद्युत कर, जल कर/भूमि कर तथा लेखन सामग्री, फ़र्नीचर तथा पुनर्निर्माण इत्यादि हेतु प्रदान की जाती है । वित्त वर्ष 2004-2005 में इस हेतु 4.99 लाख रूपए व्यय किए गए थे । वर्ष 2005-2006 में यही व्यय रूपये 5 लाख था । यह अनुमानित है कि वित्त वर्ष 2006-2007 में यही व्यय रूपए 5 लाख होगा।

अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, उत्तर प्रदेश में आर्थिक व सामाजिक दृष्ट से पिछड़ा है । यद्यपि मुस्लिम समाज से पिछड़ेपन को दूर करने हेतु बहुत सी कल्याणकारी योजनाएँ हैं जो कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही के द्वारा चलायी जा रही हैं । राज्य सरकार मुस्लिमों के उत्थान हेतु श्रेष्ठ प्रयत्न कर रही है ताकि उनके बीच से निर्धनता को दूर किया जा सके । राज्य सरकार इस हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । मौलाना मुहम्मद अली जौहर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी तथा ये मुस्लिमों की आर्थिक सामाजिक व शैक्षिक समस्याओं पर एक सर्वेक्षण करेगा । यह संस्थान इन सभी समस्याओं हेतु व्यावहारिक समाधान देगा ताकि इन समस्याओं को दूर किया जा सके । यह संस्थान इस हेतु परिकल्पना तथा अन्य सामग्रियां तैयार करेगा । इस हेतु वित्त वर्ष 2005-2006 में 200.00 लाख रूपए की व्यवस्था की गई है । यह अनुमानित है कि वित्त वर्ष 2006-2007 में इसी कार्य हेतु 206.45 लाख रूपये व्यय किए जाएंगे । इस राशि को बजट में प्रस्तावित किया जाएगा ।

मदरसा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (मदरसा मिनी आई.टी.आई.) के अन्तर्गत मदरसा विद्यार्थियों में आद्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी क्षमता भी विकसित की जाएगी । इसे प्रारम्भ किया जा रहा है तथा योजना के प्रथम चरण में 140 मदरसों में क्रियान्वित की जाएगी । मदरसा प्रबंधन इस हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा विद्यार्थियों को आद्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ उनकी रूचि की तकनीकी शिक्षा भी प्रदान की जाएंगी । राज्य सरकार ने इस हेतु वित्त वर्ष 2003-2004 में 285.60 लाख रूपए की निधि भी निर्गत की है । जो विद्यार्थी मदरसों में अध्ययनरत है वे इस योजना के द्वारा स्वरोजगार अथवा अल्पसंख्यक के रूप में आवेदन कर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं । तीन व्यवसायों के आधार पर मिनी आई॰टी॰आई॰ की स्थापना हेतु निधि प्रदान की जाएगी । इस निधि की सहायता से तीन निरीक्षकों, एक प्रयोगशाला सहायक, एक अनुसेवक, जो मिनी आई॰टी॰आई॰ से संबंद्ध है, को वेतन प्रदान किया जा सकेगा । सरकार उन्हें सीधे तौर पर वेतन प्रदान कर सकती है । . यदि कोई मदरसा तीन व्यवसायों के अतिरिक्त कोई और व्यवसाय जोड़ना चाहता है तो उसे तो उसे अपने संसाधनों से निधि जुटानी होगी । प्रशिक्षण अवधि व्यवसाय विशिष्ट की आवश्यकतानुसार एक से तीन वर्ष तक भिन्न भिन्न हो सकती है । जो विद्यार्थी अपनी तकनीकी क्षमता का विकास कर लेते हैं उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने पर सफलता पूर्वक प्रमाणपत्र दिया जाएगा । इस योजना की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा अनुदेशकों के चयन हेतु ज़िला समिति का गठन किया जा चुका है। तकनीकी ज्ञान प्राप्त युवा जो प्रयोगशाला सहायक/अनुदेशकों इत्यादि हेतु आवेदन करेंगे वे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं । हम आशा करते हैं कि यह योजना मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी तथा ये अल्पसंख्यकों के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु भी बेहतर होगा।

केंद्र सरकार पिछड़े अल्पसंख्यक क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है । सरका द्वारा चलायी गई कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ इस प्रकार हैं:-

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बालिकाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु यह योजना चलायी जा रही है तथा सरकार इस हेतु 100% धनराशि प्रदान कर रही है । बारह (12) छात्रावास इस योजना के अन्तर्गत अब तक निर्मित किए जा चुके हैं । वित्त वर्ष 2005-06 में 11 विद्यालयों में छात्रावास के निर्माण हेतु 550 लाख रूपये अनुमानित किए गए हैं जिनमें से प्रगतिरत कार्य हेतु प्रथम अंशिका के रूप में 275 लाख दिये जा चुके हैं तथा रूपए 275 लाख की धनराशि दिया जाना शेष है । यह सम्पूर्ण कार्यक्रम अल्पसंख्यक क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर की बालिका शिक्षा हेतु है ।

यह योजना अल्पसंख्यक क्षेत्रों में इस समुदाय की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 से चलायी जा रही है । दो भवनों के निर्माण की लागत 37 लाख रूपये आंकलित की गई है, तथा ऐसी ही अन्य भवनों की स्थापना हेतु रूपए 779.185 लाख प्रबंधित किए गए हैं । निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा वित्त वर्ष 2006-07 में इसी कार्य हेतु 779.185 लाख रूपए आंकलित किए गए हैं ।

यह योजना मकतब/मदरसों में, जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है, आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलायी जा रही है । मकतब/मदरसा में आधुनिक विषय (जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान) आदि की शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों को प्रतिमाह रूपए 3000/- प्रदान किए जाएंगे । 14000/- प्रत्येक मदरसे को दिये जाएंगे जिससे वे अपने यहाँ विज्ञान किट, आलमारी तथा पुस्तकालय की स्थापना कर सकें । यदि एक मदरसे/मकतब में 20 से अधिक विद्यार्थी होते हैं तो वहाँ एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी । भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 683 मकतब/मदरसे लाभान्वित हो चुके हैं । वित्त वर्ष 2003-2004 तक भुगतान किया जा चुका है । वित्त वर्ष 2005-06 में 245.88 लाख की निधि आवंटित किए जाने की संभावना है । 3834 शिक्षकों हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है । वित्त वर्ष 2004-05 में 245.88 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है । इस बिभाग की स्थापना के बाद से 175 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 225 बेसिक विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया जा चुका है।

यह योजना वर्ष 1995-96 में प्रारम्भ हुई। वे अल्पसंख्यक जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यकों की आय से दोगुना कम है, वे इस योजना के अन्तर्गत कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे ताकि वे योजनाओं को प्रारम्भ कर सकें तथा उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम उन्हें उनकी योजनाओं को पूरा करने में 90 से 95% की सहायता प्रदान करेगा । यह ऋण पाँच वर्षों हेतु तिमाही अंशिका के आधार पर निर्गत किया जाएगा । यदि नियत समय में धन नहीं लौटाया गया तो 2% अतिरिक्त ब्याज की वसूली की जाएगी । वित्त वर्ष 2005-06 में 2600 उम्मीदवारों हेतु नियत 1000 लाख रूपए के ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष निर्धन अल्पसंख्यक 2311 उम्मीदवारों को कुल 820.56 लाख रूपए ही वितरित किए जा सके । यह ऋण कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है । ब्याज दरों को और भी कम कर दिया गया है।

अल्पसंख्यक समुदाय के वे लोग जो अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं परंतु इसके निमित्त धन का प्रबंध करने में असमर्थ हैं वे मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो सकते हैं । यदि उनकी आम्दानी निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों से दोगुनी कम हो। ऐसे व्यक्ति बैंक से 5 लाख रूपये का ऋण ले सकते हैं उन्हें परियोजना लागत के 30% के बराबर मार्जिन दिया जाएंगा जो की अधिकतम 1.50 लाख रूपये होगा इसकी वार्षिक ब्याज दर 3% है । निगम यह ऋण प्रदान करता है । वित्त वर्ष 2005-2006 में 400 विद्यार्थियों को 400 लाख रूपए का ऋण वितरित किया गया है । वित्त वर्ष 2006-2007 हेतु भी यही लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस योजना को बेहतर और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है तथा ज़िला प्रशासन इस विशिष्ट दिशा में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है । निगम द्वारा की जा रही वसूली गत वित्त वर्ष 2004-2005 की तुलना में बेहतर है । निगम ने वित्त वर्ष 2004-2005 में 810.94 लाख रूपये की वसूली की है । इसे वित्त वर्ष 2005-2006 में बढ़ाया जा रहा है ।

यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय को रोज़गार प्रदान करने तथा आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार व गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा मिल कर चलायी जा रही है । इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, टाइपिंग, मोटर ड्राइविंग, फ़ोटोग्राफ़ी, आटोमोबाइल, वातानुकूलन तथा फ़ैशन डिज़ाइनिंग इत्यादि शामिल हैं । इन वुयावसायों में अल्प कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । यह ऋण मार्जिनल दरों पर , पेशेवरों को उनका व्यवसाय स्थापित करने हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है । निगम ऋण के रूप में रियायती दरों पर ऋण के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है ।वित्त वर्ष 2005-2005 में 625 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य था जिसे प्राप्त कर लिया गया है । वित्त वर्ष 2005-2006 में 500 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा इस प्रशिक्षण पर 25 लाख रूपए व्यय होने का अनुमान है । वित्त वर्ष 2006-2007 में इस मद में 25 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे।

अल्पसंख्यक समुदाय के वे लोग जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी कर रहे हैं उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोचिंग प्रदान की जा रही है । । इससे उन्हें सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों में नौकरियां प्राप्त करने में सरलता प्राप्त होगी । यह योजना केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए लागू होगी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिला कर रूपये 1 लाख से कम है । वे विद्यार्थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 12 की परीक्षा 55% अंकों अथवा सी बी एस ई/आई सी एस ई बोर्ड की परीक्षा 65% अंको के साथ उत्तीर्ण की है वे इस योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अर्ह हैं । वित्त वर्ष 2004-2005 में 351 उम्मीदवारों को कोचिंग देने का लक्ष्य था जिसे प्राप्त कर लिया गया है । वर्ष 2005-2006 में 350 उम्मीदवारों को कोचिंग दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिस पर 25.00 लाख रूपए व्यय होने का अनुमान है ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम 20 – 20 महिलाओं के समूह को छ: महीने का प्रशिक्षण देने के लिए दान देगा । इसके पश्चात प्रशिक्षित महिलाओं को अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु रूपए 6000 का ऋण प्रदान करेगा ।

यह उत्तर प्रदेश में पहले से ही प्रभावी है । उचित उम्मीदवार जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों से दोगुना कम हो, इस योजना हेतु पात्र हैं । यह शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों हेतु लागू है । समूह जिनमें 15से 20 महिलाएं जुड़ी हों, को प्रति व्यक्ति 5000/- की दर से 4.5% वार्षिक ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

अल्पसंख्यक समुदाय के वे लोग जिनके पास स्वयं का रिक्शा नहीं है तथा वे किराये का रिक्शा लेकर चला रहे हैं, ऐसे लोगों को अपना स्वयं का रिक्शा लेने हेतु 4% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा । यह योजना उत्तर प्रदेश में प्रभावी है।

निगम डॉलीगंज में कान्हा मिल कंपाउंड में एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है । यहाँ 5 व्यवसायों में पूर्ण कालिक प्रशिक्षित अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है (विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैल्डिंग, वातानुकूलन तथा रेफ़्रिजरेशन व फ़ैशन डिज़ाइनिंग) । 30-30 विद्यार्थियों के समूह को छ: मास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, सफलता पूर्वक प्रशिक्षण सम्पन्न कर लेने पर योग्यतानुक्रम में उम्मीदवारों को निगम द्वारा ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

इस निगम का मुख्य कार्य धर्मार्थ सम्पत्तियों का विकास करना है । धर्मार्थ सम्पत्तियों का चयन जनपद स्तर पर अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण के माध्यम से करवाया जाता है । धर्मार्थ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण के समय यह ध्यान रखा जाता है कि चयनित संपत्ति “धर्मार्थ संपत्ति बोर्ड” के यहाँ भली प्रकार पंजीकृत होनी चाहिए तथा स्वामित्व संबंधी विवाद से मुक्त होनी चाहिए ।

प्रस्तावित संपत्ति पर किसी प्रकार का ऋण नहीं होना चाहिये तथा इसके अधिग्रहण के समय यह धार्मिक भवन/कब्रिस्तान इत्यादि की श्रेणी से मुक्त होनी चाहिये । इस संपत्ति का विधिक स्वामी होना चाहिए । संपत्ति का चरित्र उत्पादक होना चाहिए जिससे उसपर व्यय होने वाला पर्यवेक्षण व्यय व अन्य सेवा व्यय सरलता से निकाला जा सके।

धर्मार्थ भूमि को पट्टे पर लेते समय, निगम उस भूमि को विकसित किए जाने में व्यय राशि के 70% भाग की वसूली करता है । निगम मात्र एक बार लिया जाने वाला 15% पर्यवेक्षण शुल्क भी वसूलता है तथा 60% सेवा शुल्क भी । विकसित योजना की 30% प्रतिशत आय धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु छोड़ दी जाती है ।

निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु, जनपद स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है । यह समिति निर्माण के सभी भागों से संबन्धित है । समिति निगम की धनराशि की वापसी हेतु उत्तरदायी है । वित्त वर्ष 2005-06 में जनवरी 2006 तक दूकानों/विवाह-घरों, अतिथि गृहों इत्यादि के 107 धर्मार्थ स्थानों पर निर्माण के पश्चात समिति का पुनर्गठन किया गया है । वर्तमान में 5 धर्मार्थ परियोजनाएं हैं जो लंबित हैं ।

इसके अतिरिक्त धर्मार्थ विकास निगम लिमिटेड डिपॉज़िट कार्य भी करता है।

इस दानी संस्था की आर्थिक स्थिति विगत वर्षों में बहुत दयनीय थी तथा यह अपने कर्मचारियों के वेतन हेतु राज्य सरकार पर आश्रित था । राज्य सरकार ने इस दानी संस्था की आर्थिक दशा को उन्नत करने हेतु योजना बनाई । पहले यह दानी संस्था प्रति वर्ष 50 लाख रूपए के घाटे में चलती थे परंतु अब यह अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में समर्थ है । संस्था ने पिछले 14 महीनों का लंबित भुगतान अपने आय संसाधनों से किया है । गत वर्ष संस्था की आय 40-50 लाख रूपए थी परंतु 2003-2004 में 30 जून, 2004 तक इसकी आय बढ़ कर 90 लाख रूपये हो गई थी । इस संस्था की आय बढ़ाने के अन्य साधनों पर प्रयास किए जाएंगे ।

राज्य सरकार ने केन्द्रीय धर्मार्थ परिषद को इन सम्पत्तियों का वाणिज्यिक प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 14 प्रस्ताव प्रोषित किए हैं । इन प्रस्तावों के अनुसार आंकलित लागत 445.20 लाख रूपए है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने ज़िला प्रशासनों को एसी परियोजनाओं को विज्ञापित व स्वीकृत करने हेतु आदेशित किया है । इससे राज्य में अल्पसंख्यकों को सहायता मिलती रहेगी । ऐसी योजनाएँ मौलाना आज़ाद शैक्षिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जाती हैं।

राज्य में स्थित औक़ाफ़, जो कि उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी धर्मार्थ बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, को अतिक्रमण से सुरक्षित किया जाएगा । इस का प्रयत्न है कि संपत्तियों को अधिकृत व्यवसाय अधिनियम, 1973 के अनुसार किया जाए ताकि औक़ाफ़ को जन परिसर के तौर पर देखा जाए । इससे इस प्रकार की धर्मार्थ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने में सहायता मिलेगी ।इस कदम से इस प्रकार की धर्मार्थ संपत्तियों का तीव्र विकास होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्ड भवन, जो कि 3-ए माल एवेन्यू लखनऊ में बहुत ही जीर्ण दशा में स्थित है, को ध्वस्त कर के नया भवन निर्मित करेगी । चार मंज़िला भवन धर्मार्थ भूमि के उपयोग हेतु प्रयोग किया जाएगा । इससे धर्मार्थ संपत्तियों की आय में वृद्धि हो सकेगी क्योंकि इस भवन का मात्र एक तल ही धर्मार्थ संपत्तियों के साधारण हेतु प्रयोग किया जाएगा जबकि तीन अन्य तल दूसरे विभागों को किराये पर दिये जाएंगे ।

इस हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है । इससे राज्य सरकार को धर्मार्थ संपत्तियों के विषय में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्रेषित करने में सहायता मिलेगी । इस संपत्तियों से प्राप्त आय तथा इसका सुचारु उपयोग राज्य सरकार द्वारा पर्यवेक्षित किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात (उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड) भारत सरकार ने धर्मार्थ कार्य अधिनियम, 1995 के अनुच्छेद 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के शिया/सुन्नी धर्मार्थ बोर्ड को दो भागों में विभाजित कर दिया । ये बोर्ड वर्तमान वित्त वर्ष में पुनर्गठित हुए ।

वर्ष 2004-2005 में 14667 हज यात्रियों हेतु प्रबंध किया गया था । वर्ष 2005-2006 में 18802 हज यात्रियों को भेजा गया ।

सरकार ने लखनऊ व गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण नियोजित किया है । लखनऊ और गाजियाबाद के हज हाउस निर्माण में प्रत्येक हेतु 200 लाख रूपए निर्गत किए गए हैं ।

हज हाउस के विषय में यही सम्पूर्ण विवरण है ।