प्रशासनिक इकाइयों के अधिकार व कर्तव्य

सर्वेक्षण आयुक्त, वक़्फ़ (चैरिटी) संगठन की स्थापना 1976 में वक़्फ़ अधिनिनयम, 1960 के अंतर्गत की गई थी । इस संगठन का मुख्य कार्य नई अपंजीकृत वक़्फ़ सम्पत्तियों को खोजना तथा उन्हें वक़्फ़ सम्पत्तियों के अन्तर्गत पंजीकृत करना था । यह सर्वेक्षण 1977 से 1988 के मध्य हुआ । 12839 सुन्नी तथा 800 शिया वक़्फ़ अथवा 130839 वक़्फ़ संपत्तियाँ इस अवधि में पंजीकृत की गईं तथा इस आशय को राजपत्र में अधिसूचित किया गया । इस संगठन का मुख्य कार्य सर्वेक्षण अवधि में छूट गई वक़्फ़ सम्पत्तियों को खोज कर उन्हें पंजीकृत करना था । वक़्फ़ सम्पत्तियों से अंतिक्रमण को हटवाना तथा उन सम्पत्तियों का विवरण शासकीय अभिलेखों में दर्ज करवाना भी इस संगठन के कार्यों में से एक है । वक़्फ़ अधिनियम, 1995 प्रदेश में 1996 से प्रभावी है तथा उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है ।

सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण व वक़्फ़, उत्तर प्रदेश सरकार को वक़्फ़ निदेशालय का सर्वेक्षण आयुक्त घोषित किया गया है । निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश को अपर सर्वेक्षण आयुक्त, जनपदों के जिलाधिकारी को सर्वेक्षण आयुक्त तथा एस डी एम को सहायक सर्वेक्षण आयुक्त तथा ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सहायक सर्वेक्षण आयुक्त घोषित किया गया है । इस संगठन में 36 ज्येष्ठ वक़्फ़ निरीक्षक, 28 निरीक्षक , 36 वरिष्ठ लिपिक हेतु टंककों हेतु 35 पद सृजित हैं ।

इसके अतिरिक्त मुख्यालय पर 20 पद सृजित हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त जनपदों व मुख्यालय पर हो रहे बैकलॉग को पूरा करने के निमित्त कई नियुक्तियाँ की गई हैं । प्रदेश में स्थित वक़्फ़ सम्पत्तियों के संरक्षण व उनके विकास हेतु यह मुख्य संगठन है ।

इन सम्पत्तियों के कुशल प्रबंधन व प्रशासन हेतु, वक़्फ़ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत दिनांक 07-01-2003 से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है । प्रदेश में वक़्फ़ सम्पत्तियों के चिन्हीकरण, उन पर अनाधृकित कब्ज़े हटाने हेतु उचित दिशा में कार्यक्रम चल रहा है । इस सम्पत्तियों के अनाधिकृत विक्रय की जांच की जाएगी । जन कल्याण व व्यावसायिक उपयोग हेतु इन सम्पत्तियों का प्रयोग किया जाएगा । इस हेतु सर्वोत्तम प्रयास किए जाएंगे । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जनपदों में प्रशासनिक स्तर पर टास्क फोर्स गठित कर ली गई है । इस प्रशासनिक टास्क फोर्स का गठन अल्पसंख्यक कल्याण व वक़्फ़ हेतु किया गया है तथा ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी रूप से कार्य करती है ।

• जनपद  में हुए सर्वेक्षण का परीक्षण करना तथा इसे जनपदीय अधिकारियों से स्वीकृत करवाना ।
• वक़्फ़ संपत्ति से अनाधिकृत कब्जा हटवाना तथा वक़्फ़ संपत्ति की देखभाल करना ।
• संपत्ति के असंवैधानिक विक्रय को रोकने में सहायता करना तथा सम्पत्तियों पर से अनाधिकृत स्थानांतरण के द्वारा हुआ अनाधिकृत कब्जा हटवाना
• संपत्ति के अनाधिकृत विक्रेता से आर॰सी॰ प्राप्त करना
• संपत्ति के अनधिकृत विक्रेता व क्रेता के विरुद्ध वाद दर्ज करना
• सर्वेक्षण आयुक्त को रिपोर्ट भेजना । यह रिपोर्ट उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसार निहित हैं व यह जिलाधिकारी/अपर सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होती है । यह रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित की जाती है ।
• उपरोक्त प्रबंध प्रभावी कार्य करने हेतु उत्तरदायी है ।

निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों की स्थापना 1995-96 में की गई । निदेशालय में एक पद निदेशक का, एक पद संयुक्त निदेशक का दो-पद उप-निदेशकों के तथा निदेशालय स्तर पर एक पद वित्त अधिकारी हेतु सृजित किया गया । क्षेत्रीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में क्षेत्रीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद सृजित किए गए हैं । जनपद स्तर पर ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 59 पद सृजित हैं । संप्रति क्षेत्रीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पद प्रयोग में नहीं है ।

निदेशालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों पर नियंत्रण रखता है तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु कई योजनाएँ यथा छात्रवृत्ति योजना व अरबी फ़ारसी मदरसों से संबन्धित योजनाओं का संचालन करता है ।

इस निगम की स्थापना 17 नवम्बर, 1984 को एक कंपनी के रूप में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ की गई थी । उस समय इस निगम का आधार 15 सूत्रीय कार्यक्रम था । निगम की अधिकृत पूंजी 30 करोड़ रुपए है तथा इसका कार्यालय जवाहर भवन लखनऊ के सातवें तल पर है । निगम का ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इसका प्रमुख प्रबन्धक होता है । निगम अपनी पूंजी से तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त वित्त एवं विकास निगम द्वारा किए गए वित्त पोषण से टर्म लोन उपलब्ध कराता है । राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता से मार्जिन मनी योजना चलायी जाती है । व्यावसायिक शिक्षा/क्षमता वर्धन तथा परीक्षा पूर्व कोचिंग, ये सभी योजनाएँ राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता से चलायी जाती हैं । इसके अतिरिक्त बिना ब्याज का शिक्षा ऋण योजना निगम द्वारा चलायी जाती है।

इस निगम की स्थापना 27 अप्रैल, 1987 को रुपये 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी । इस की स्थापना औक़ाफ़ की सुरक्षा व विकास के दृष्टिगत तथा वक़्फ़ की आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से की गई थी । इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

• व्यावसायिक केंद्र, दूकानें, कार्यालय, होटल, छात्रावास व विद्यालय बनवाना व धर्मार्थ सम्पत्तियों का विकास करना
• व्यापारिक/औद्योगिक कॉम्प्लेक्सों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता व तकनीकी सामग्री का प्रबंध करना ताकि न्यासों की आय में वृद्धि की जा सके ।
• मस्जिदों, कब्रिस्तानों, इमामबाड़ों तथा ईदगाहों का संरक्षण व विकास करना तथा उनको मान्यता देना
• प्रतीक्षालयों, होटल, पुस्तकालय, विद्यालय आदि की स्थापना करना
• छोटे व्यवसायों की स्थापना करना तथा इस संबंध में सहायता प्रदान करना ताकि अन्य संबन्धित अल्पसंख्यक समूह लाभान्वित हो सकें
• मुस्लिम तीर्थ स्थलों को सुविधाएं तथा यात्रियों को आराम गृह प्रदान करना । दरगाह को सहायता प्रदान करना । ईदगाहों पर उर्स का आयोजन व प्रबंध करना ।
• धर्मार्थ संस्थाओं के सर्वेक्षक कोंट्रेक्टर, परामर्शी के रूप में कार्य करना ।

यह कमेटी हज यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त हज कमेटी अधिनियम के अंतर्गत गठित की गई है। संसदीय मंत्री हज कमेटी के अध्यक्ष होते हैं।

इस बोर्ड की स्थापना चैरिटी एक्ट, 1995 के अंतर्गत वर्ष 1999 में की गई थी । यह बोर्ड 06 अगस्त, 2003 से प्रभावी नहीं था तथा उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के बाद इसे वित्तीय वर्ष 2004-2005 में पुनर्स्थापित किया गया ।

इस बोर्ड के प्रमुख कार्य :-

• औक़ाफ़ का पंजीयन करना
• प्रबंध समिति की नियुक्ति व इसे हटाना
• अनाधिकृत सम्पत्तियों का स्वामितत्व प्राप्त करना तथा असंवैधानिक कब्जे हटवाना
• न्यास सम्पत्तियों से संबन्धित मामलों को देखना
• वक़्फ़ वित्त एवं विकास निगम द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से न्यास की सम्पत्तियों का विकास करना
• इस बोर्ड की आय का मुख्य स्रोत चैरिटी वित्त विकास निगम द्वारा प्राप्त आमदनी है ।

इस बोर्ड की स्थापना चैरिटी एक्ट, 1995 के अंतर्गत वर्ष 1999 में की गई थी । यह बोर्ड 06 अगस्त, 2003 से प्रभावी नहीं था तथा उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के बाद इसे वित्तीय वर्ष 2004-2005 में पुनर्स्थापित किया गया । सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की ही तरह इस बोर्ड की भी कार्यप्रणाली है ।

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने के दृष्टिगत वर्ष 1969 में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी । अभी यह क्रियाशील है । इस आयोग में अल्पसंख्यक अधिनियम, 1994 के अनुसार संवैधानिक रूप से एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं । (वसीक़ा ऑफिस, हुसैनाबाद, लखनऊ )

अरबी-फ़ारसी मदरसों के पर्यवेक्षण व प्रशासन हेतु प्रयागराज जनपद में एक निबंधक कार्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित था । परंतु मदरसों की कार्यवाही वर्ष 1997-98 से अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के हाथों में स्थानांतरित हो जाने के कारण अब यह प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित हो गया है ।इस कार्यालय में निबंधक के अतिरिक्त वरिष्ठ सहायक अधिकारी का एक पद, वरिष्ठ लिपिक हेतु 3 पद, लिपिक हेतु 1 पद व चपरासी के 4 पद हैं । अनुदेशक यहाँ निबंधक के रूप में कार्य करता है । बोर्ड का मुख्य कार्य मदरसों को मान्यता प्रदान करना है । आलिया स्तर की परीक्षाएँ पूर्ण कराना भी इस बोर्ड का कार्य है । बोर्ड फ़ारसी भाषा के "मुंशी" तथा अरबी भाषा के "मौलवी' (हाई-स्कूल स्तर) नियुक्त करता है, "आलिम" (कक्षा 12 के स्तर), "फ़ाज़िल" (स्नातक स्तर) फ़ारसी भाषा हेतु (दसवीं के स्तर ) के तथा "कामिल" की परीक्षाएँ आयोजित करना भी बोर्ड के कार्यों में सम्मिलित है ।

सत्र 2005 की परीक्षा मई मास में आयोजित की गयी तथा इसके परिणाम घोषित किए जा चुके हैं । अंक-पत्र तथा प्रमाणपत्र ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा वितरित किए जा चुके हैं । सत्र 2006 की परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी ।

"कामिल" तथा "फ़ाज़िल" को क्रमश: स्नातक व परास्नातक की मान्यता प्रदान करने हेतु, विशिष्ट दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं । यह मनन अभी प्रभावी है । राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को इस आशय का अनुरोध प्रेषित किया जा चुका है । अरबी – फ़ारसी बोर्ड के निबंधक द्वारा "कामिल" और "फ़ाज़िल" की परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं ।

अरबी-फ़ारसी परीक्षाओं के निबंधक द्वारा अरबी-फ़ारसी मदरसों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है । ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपंजीकृत अरबी-फ़ारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करता है । प्रदेश सरकार एक समिति की नियुक्ति करती है जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा की जाती है । अरबी फ़ारसी मदरसों को मान्यता प्रमाण पत्र अरबी फ़ारसी परीक्षाओं के निबंधक द्वारा प्रदान किया जाता है । ज़िला प्रशासन ने "तहतानिया' व "फ़ौक़ानिया" परीक्षाओं को शासनादेश संख्या 1126/52-3-2003-11 (4)/2003 दिनांक 22.11.2003 के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है । ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर मान्यता प्रदान करने हेतु नामित समिति निर्णय लेती है तथा प्रमाण पत्र ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है ।

राज्य मदरसा शिक्षा परिषद की स्थापना एक नए अधिनियम के अंतर्गत की गई है । यह अधिनियम राज्य मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 कहलाता है । इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य संबन्धित कार्यप्रणाली को भी देखा जाता है । राज्य मदरसा शिक्षा परिषद, 2009 एक नया अधिनियम है जिसकी अधिनियम संख्या 29 है । सभी कार्यप्रणाली इसी अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है ।